पोस्ट पढ़े और तय करें इसमें सरकार तो पूरी तरह जिम्मेदारी है ही लेकिन पढ़े लिखे और मौका परस्त लोग भी उतने ही जिम्मेदार है !
केंद्र सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है- #मीडिया_माफिया और झूठे सत्ता सहयोगियों से झूठ फैला रहे हैं जबकि गरीब प्रवासी मजदूरों को सही से खाना मुहैया नहीं करा पा रही है, आज दो महीने हो गए लेकिन मजदूरों की दशा अब दुर्दशा में बदल चुकी है जो खुले आसमान के नीचे पैदल यात्रा करते और बेबस ,पैरों में छाले लिये लोग दिख रहे हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सिर्फ अपनी कागजी बाजीगरी से मूर्ख बना कर अपना #आर्थिक लूट अभियान चला रही है।
एक तरफ देखा जा सकता है विदेशों से लोगो हवाई जहाज से लाया जा सकता है लेकिन कमजोर गरीब पुरुष महिलाओं और बच्चों को उनके गांव भेजने में पूरी तरह असमर्थ है, सैकड़ो किलोमीटर मासूम बच्चे, गर्भवती महिलाएं चले जा रहे हैं, रास्तों में असह्य पीड़ा झेल रहे ,सड़क हादसों के शिकार हो रहे हैं ,भूंख प्यास से मर रहे हैं, यह सब मोदी सरकार की विफलताओं को प्रदर्शित कर रही है, क्या ऐसे आदमखोर सत्ताखोर लोकतंत्र में पुनः आना चाहिए विचार करें!
बड़ी बड़ी बातें नए झूठे पैकेजिंग में मीडिया द्वारा सुबह शाम परोसे जा रहे हैं, हिन्दू मुस्लिम कर गरीबों की पीड़ा को छुपाया जा रहा है , आज हर जगह टीवी ,सोशल मीडिया, टिकटोक पर गरीबों की बेबसी और पीड़ादायक स्तिथि देखी जा सकती है।
एक तरफ मक्कार लोग अर्थ विशेषगज्ञ बन सरकार के झूठे मनमोहक 20 लाख करोड़ के अर्थ गुलामी के पैकेज के फायदे गिना रहे हैं लेकिन गरीबो भूंखो को खाना और उनके घर जाने की कोई आर्थिक व्यवस्था नही की है।
क्या रेलवे और बस परिवहन विभाग को केंद्र 2000 करोड़ देकर फ्री प्रवासियों को घर नही भेजा जा सकता है लेकिन सरकार मजदूरों के ऊपर अपनी राजनीतिक विसात बिछा रही है जिससे राजनीतिक गुलाम बना कर पुनः इन्हें तड़पने मरने के लिए तैयार कर सके।
क्या देश की इस हालत और गरीबो को भूँखा मारने और शहरों में बंधक बनाने के सवाल नही खड़े होने चाहिये सरकार के सामने , फिर चुप क्यों बैठे हो सरकार से जबाब माँगें।
